दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशभर में हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर, स्कूल और अन्य बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा जांच की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच के दौरान खास तौर पर पुराने, जर्जर और संरचनात्मक रूप से कमजोर भवनों की पहचान की जाएगी, ताकि किसी संभावित हादसे को समय रहते रोका जा सके।
सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि भवनों की स्थिति का गंभीरता से आकलन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
नर्मदा भूमि के वेबसाइट के कुछ तत्त्वों में उपयोगकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्रियों में समाचार/फोटो/ वीडियो इत्यादि विषय वस्तुएं शामिल होंगी। "नर्मदा भूमि" इस तरह की सामग्रियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। "नर्मदा भूमि" वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी सामग्री के लिए संवाददाता/ ख़बर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। "नर्मदा भूमि" वेबसाइट या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।



