राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने मुख्यमंत्री एवं जनसंपर्क आयुक्त से की मांगों पर शीघ्र निर्णय की मांग
अनूपपुर। प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण, सुरक्षा, सम्मान एवं कल्याण को लेकर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन कलेक्टर अनूपपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में शासन, प्रशासन और आमजन के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकार सीमित संसाधनों और विभिन्न चुनौतियों के बीच जनहित से जुड़े मुद्दों को शासन-प्रशासन तथा समाज के सामने लाने का कार्य करते हैं। इसके बावजूद पत्रकारों से संबंधित अनेक समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं।
राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन में पत्रकार हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। जिसमें पत्रकार अधिमान्यता प्रक्रिया में सुधार एवं इसे अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाने, श्रद्धा निधि एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा एवं कैशलेस उपचार की व्यवस्था तथा असामयिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता, पत्रकार आवास एवं पत्रकार भवन के लिए ठोस व्यवस्था किए जाने की मांग, पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता एवं प्रभावी विज्ञापन नीति बनाए जाने, पत्रकारों को कार्य के दौरान यात्रा सुविधा एवं टोल में छूट प्रदान किए जाने, पत्रकार कल्याण एवं शिकायत निवारण समितियों को प्रभावी बनाये जाने, ग्रामीण एवं सक्रिय पत्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने, पत्रकारों के हितों से जुड़े मामलों के समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था किये जाने, प्रदेश में पत्रकारों के लिए समग्र पत्रकार कल्याण नीति तैयार किए जाने की मांग रखी गई।
जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला ने कहा कि पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जनहित, प्रशासनिक व्यवस्था, ग्रामीण समस्याओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से सामने लाने का दायित्व निभाते हैं। ऐसे में पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए प्रभावी एवं व्यावहारिक नीतियों का होना आवश्यक है। परिषद ने मध्यप्रदेश शासन से मांग की है कि 11 सूत्रीय मांग-पत्र पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। परिषद का कहना है कि पत्रकारों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं बेहतर कार्य वातावरण के साथ आवश्यक सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण मिलने से वे और अधिक निर्भीकता के साथ जनहित से जुड़े मुद्दों को शासन-प्रशासन और समाज के समक्ष प्रभावी ढंग से रख सकेंगे।
ज्ञापन सौंपने वालो में राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभागीय प्रभारी राजेश शुक्ला, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य कैलाश पांडेय, संभागीय अध्यक्ष चैतन्य मिश्रा तथा जिला अध्यक्ष अमित शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में जिला उपाध्यक्ष संदीप द्विवेदी, विकासखंड जैतहरी के अध्यक्ष बद्रीनाथ तिवारी, कार्यकारिणी के संरक्षक मंडल अध्यक्ष दयाशंकर राव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश तिवारी (मोन्टी), उपाध्यक्ष राजेश चौधरी, सह सचिव हरिचरण उपाध्याय, राजेश पटेल एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य मोहम्मद नजीर की भी उपस्थिति रही। वहीं अनूपपुर ब्लॉक के अध्यक्ष दिगम्बर शर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश केवट, शंभू दयाल कनौजिया, गिरीश राठौर एवं राहुल कुशवाहा सहित अन्य पत्रकार एवं संगठन के सदस्य उपस्थित रहे।
