अनूपपुर।अनूपपुर जिले में प्रस्तावित दो नए पावर प्लांट टोरंट पावर एवं अदानी पावर को लेकर जहां एक ओर बड़े निवेश की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय हितों की अनदेखी को लेकर आवाज़ें भी मुखर होने लगी हैं। इसी क्रम में भारतीय गण वार्ता पार्टी (भगवा पार्टी) के जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल मिश्रा ने प्रशासन और संबंधित कंपनियों के समक्ष रोजगार, पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक न्याय से जुड़ी अहम मांगें रखी हैं।
कन्हैया मिश्रा ने कहा कि अनूपपुर जिला पहले से ही अमरकंटक ताप विद्युत गृह चाचाई और मोजर बियर जैतहरी जैसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का बोझ झेल रहा है, ऐसे में नए पावर प्लांट तभी स्वीकार्य होंगे जब उनका सीधा लाभ स्थानीय जनता को मिले।उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि प्रस्तावित पावर प्लांट्स में कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर दिया जाए। जिन युवाओं के पास तकनीकी दक्षता नहीं है, उनके लिए कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जाए, ताकि स्थानीय युवा केवल दर्शक न बनें, बल्कि विकास के भागीदार बनें।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि पावर प्लांट निर्माण के दौरान यदि पेड़ों की कटाई होती है, तो उसके अनुपात में स्थानीय स्तर पर अनिवार्य वृक्षारोपण किया जाए। केवल कागजी खानापूर्ति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के मुद्दे पर कन्हैया मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल रोजगार दिया जाए। यदि किसी कारणवश रोजगार संभव न हो, तो प्रभावित परिवारों को मासिक भत्ता प्रदान किया जाए, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि ये परिवार पीढ़ियों से अपनी जमीन पर निर्भर रहे हैं और जमीन छिनने के बाद उनका जीवन संकट में पड़ जाता है।
उन्होंने यह भी मांग की कि अनुकंपा नियुक्ति को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को स्थायी सहारा मिल सके। मोजर बियर जैतहरी के पुराने अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कन्हैया मिश्रा ने यह भी मांग रखी कि पावर प्लांट से प्रभावित अनूपपुर जिलेवासियों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिससे स्थानीय लोगों को औद्योगिक विकास का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।अंत में उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर जल्द ही प्रशासन के साथ औपचारिक चर्चा कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि स्थानीय हितों की अनदेखी हुई, तो जनहित में आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे।
